ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਅਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 28 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ-2/ ਐਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 3 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 3764 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।