ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।Punjab Chief Minister Bhagwant Mann latest news.
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ:ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਜ਼ (NSG) ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ NSG ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ NSG ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 90:10 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 60:40 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BADP) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (MOPF) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (MOPF) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ (2014-15 ਤੋਂ) ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।