ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।