ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ 27.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 17.53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
