ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰੇਗਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮਸੋਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਾਰ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
