ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਝਾੜ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ:ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 69 ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1889 ਐਮਐਲਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 1360 ਐਮਐਲਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1,816 ਐਮਐਲਡੀ (70.70%) ਵਿੱਚੋਂ 1,284 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 116 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ.) ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 51 ਐਮਐਲਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 43.96% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3,582 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ/ਡੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5,530 ਮੀਟਰਕ ਟਨ/ਡੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ 76.41% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 886 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (MT/D) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 61 ਫੀਸਦ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
