ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-7 ਸਥਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਬਜਟ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ: ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ?:ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
