ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?:ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
