ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
