ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੰਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।