ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਨ ਢੋਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਪਰਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ 25 ਕੈਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Atiq Chat Viral: ਮਾਫੀਆ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਚੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ
ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ :ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਨ ਢੋਕੇ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
