ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ: ਸੂਤਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਟ ਨੇ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
