ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ:ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੱਖ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਧਾਰਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ,ਕੱਸੀਆਂ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
