ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਐੱਚ.ਐੱਫ/ਜਰਸੀ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਬੁੱਲ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਅਤੇ ਬਰੁਸਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਮੁੰਹ-ਖੁਰ ਅਤੇ ਬਰੁਸੀਲੋਸਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 27, 28, 29 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।