ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਖਾਸਤ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (Rajjit Drug Case Update)
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਈਓ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਬਰਖਾਸਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਾਜਜੀਤ ਨਾਲ ਤਾਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ LOC ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਰੀ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"
ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ:ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
