ਮੋਹਾਲੀ:ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸ਼ਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ: ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਦਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ: ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ।ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੌਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੋੜਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
