ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਡੀਜੀਪੀ ਤਲਬ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ :ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ :ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7,8 ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।