ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।