ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ।
Punjab Drugs Smuggler : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ। 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਆਰਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲੇਗੀ ਕਈ ਰਾਜ਼ : ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਅਪਰਾਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਏ : 2017 ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੰਢੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਲੌਬੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀ।
