ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (Lal Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਸਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ (Farmers Struggle)ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
