ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ 1500000 ਲੋਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ house sugeons ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Beating of mother and daughter: ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
