ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ:ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਕਸ:ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
