Punjab Haryana HC: ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਸੂਲ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ :ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਕ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ "ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ" ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਵਿਆਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ :ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। "ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1974 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਸੂਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਨ ਵਿੱਸ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ SC ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਧਣਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ :ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ 1964 ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।