ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:ਅੱਜ ਭਾਵ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ 3624 ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 166 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1842 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 88 ਹੈ। 31 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2131 ਅਤੇ 1761 ਕੇਸ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਅਤੇ 112 ਸੀ। ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,480 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2249 ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 8 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
'ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ':ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜਰਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ: ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 11 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ 'ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ'
