ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 115 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਸੌ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋ ਆਈ ਐਸ ਏ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਡੋਕਸ਼ਨ 270 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70-80 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3347000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 91 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀਐਚ 32 ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਨਰੇਟਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 550 ਬੈੱਡ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 335 ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ 195 ਬੈੱਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 39207 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।