ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ :ਮੈਨੂੰ (ਰਾਜਪਾਲ) 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ '16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ:
1) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023,
2) ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023,
3) ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023।
ਮੈਂ (ਰਾਜਪਾਲ) 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸੂਨ/ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ :ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹਨ।ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
