ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2019 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ।
126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 126ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1970 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 79ਵੀਂ ਅਤੇ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2010 ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਦੀ ਕਲਾਜ 2 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
