ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ ?
ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ?: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਓਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਰਮਾਂ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
- ਇਹ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ...
- ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੋ ਚੈਕ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ