ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Monitoring of IPS and IAS officers ) ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ:ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ (SSP Kuldeep Chahal) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਹਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 135 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (Punjab State Power Corporation Limited) ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (Ludhiana Improvement Trust) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ (Improvement Trust Ludhiana) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 61 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।