ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ।
ਜਲੰਧਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ੋਟੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।