ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ

By

Published : Mar 14, 2021, 1:28 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਸ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਸਕਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details