ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
'ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ':ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ':ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ:ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ/ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਜੋ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਐਸ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ
