ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ, 1962 ਜਾਂ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ? :ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 1939, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1984 ਸਮੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 102 ਅਤੇ 136 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ? :ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1600 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1600 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1948 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡ ਐਕਟ 1948 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰ "ਹੀਰੋਜ਼" ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2013 'ਚ 10, 000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ? :ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗੀਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜਗੀਰਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਗੀਰ। ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ :ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾਈ ਲਈ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ 25- 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1971 ਅਤੇ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25- 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ।
