ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ:ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੂਸਾ ਨਾਮਕ ਬਾਇਓ-ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੋਈਆਂ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 19,393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90,433 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1,09,815 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦੇ 76619, 71122 ਅਤੇ 49876 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗੰਨ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਿਖਿਆ ...
