ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ' ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮਹਾਂਰੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ-1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 2,3, ਤੇ 4 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ 'ਪੰਜਾਬ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2020' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼-2019) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।