ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (Governor Letter to Government)
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ: ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
