ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 186 ਕਰੋੜ, 12 ਲੱਖ 63,020 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
Punjab Flood Compensations : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
Punjab Flood Compensations
Published : Aug 30, 2023, 1:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 37,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।