ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਹੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
