ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ 7ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਕਮੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਾਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
