ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 31000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 94.32 ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਰੁਝਾਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਰਡਨ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
