ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
