ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6% ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਾਹਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ਼ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਾਪਿਸ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:PRTC ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਮੀ
