ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਛੁੱਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ :ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ! ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ।... ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-2023 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ-125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-125-ਏ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ :ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
