ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬ੍ਰਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ L-50 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸਿਕ L-50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
’ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਮਨਜ਼ੂਰ:-ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ E-TANDER ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੇਅ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।