ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2019-20’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 1-04-2019 ਤੋਂ 31-03-2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਾਰਮ (ਪੀ.ਆਰ.66) ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਰਤ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. 66 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿ੍ਰਮੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।