ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਏਕੜ ਅਤੇ 40 ਏਕੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਪਏ 36.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
