ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ :ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਪੋਰਟਸ ਗੂਡਜ਼, ਪਾਵਰ ਗੂਡਜ਼, ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਯਦੋਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Budget 2023: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 3133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ :ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 151 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ, 68 ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਲਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Punjab Agriculture Budget: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾਂ
2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:30,312 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
