Punjab News: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ :ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।