Right To Walk: ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਟਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਮਾਣ :ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸੀਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ :ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ।

NHAI ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ :ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।