ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ:ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। 3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।